सरकार ने यूरिया और डीएसपी खरीदने पर लगाम लगा दी है। अब इनके खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड के रासायनिक खाद खरीदना संभव नहीं होगा।रासायनिक खादों के बदले जैविक खादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम प्रणाम योजना चलाई जा रही है। इसमें सरकार जैविक खेती से बने उत्पादों के विपणन पर जोर देगी। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
आधार कार्ड खाद खरीदने के लिए जरूरी
पीएम प्रणाम योजना के तहत सरकार रासायनिक खादों के बजाय वैकल्पिक खादों को बढ़ावा दे रही है ताकि यूरिया और डीएसपी खादों का संतुलित उपयोग और भोजन के पोषक तत्वों को अन्य भोजन के माध्यम से पूरा किया जा सके।
कम से कम रसायनों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है ताकि रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करके मिट्टी और पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे। जिले में आईफ्को नैनो प्रौद्योगिकी आधारित नैनो यूरिया की 12072 बोतलें और नैनो डीएसपी खाद की 1344 बोतलें बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध हैं।
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लक्ष्य है सब्सिडी का बोझ कम करना
पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य देश में रासायनिक खादों के उपयोग को कम करना और खेती में वैकल्पिक खादों को बढ़ावा देना है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और खेती में अन्य खादों के उपयोग से खेती की गुणवत्ता भी सुधरेगी। किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो सकती है। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार जैविक खेती से प्राप्त उत्पादों के विपणन पर भी जोर देगी।
