मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का एलान किया है, जिसके तहत राज्य में 52,000 सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे। जिससे किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक बिजली मिलने के साथ-साथ, राज्य सरकार पर बिजली सब्सिडी का भार भी कम होगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली कटौती की समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा और फसलों को समय पर पानी भी मिलेगा।
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किसानो को होगा फायदा
इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 40% भुगतान करना होगा, जबकि शेष 60% राशि केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी के रूप में प्रदान करेंगी। केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से 30-30% की सब्सिडी देंगी। इससे किसानों की वित्तीय समस्या का समाधान भी होगा और वे अपनी सिंचाई आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। यह योजना इस साल के अंत तक लागू हो सकती है, जिससे किसान जल्द ही इसका लाभ उठा पाएंगे।
बिजली कटौती से छुटकारा
योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले सोलर पंपों की कुल क्षमता 250 मेगावाट होगी। प्रत्येक पंप में 5 किलोवाट के सोलर पैनल होंगे, जिससे किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जायेगी। इससे खेती में पानी की आवश्यकता समय पर पूरी हो सकेगी और बिजली कटौती की समस्याओं का समाधान होगा।
जल्द शुरू होगा काम
राज्य सरकार ने सोलर पंपों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं और जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। राज्य के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो इस वर्ष के अंत तक पंप लगने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यह वितरण ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा, जिससे जो किसान पहले आवेदन करेंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
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वारंटी के साथ मिलेगी फ्री बिजली
सभी सोलर पंपों के साथ 5 साल की वारंटी दी जाएगी, जिससे किसानों को लंबे समय तक इसका फायदा भी मिलेगा। इन पंपों से पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पर संचालित किया जायेगा, जिससे किसानों को मुफ्त बिजली प्राप्त होगी और उन्हें बिजली की लागत की चिंता नहीं होगी। योजना के अंतर्गत दी गई सब्सिडी लगभग दो साल में पूरी हो जाएगी, इसके बाद किसानों को किसी और प्रकार की सब्सिडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
