केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में 1,01,321.61 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये योजनाएं दो प्रमुख समग्र योजनाओं के तहत आएंगी: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM National Agricultural Development Scheme) और कृषोन्नति योजना (Krishonnati Yojana)।
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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
कृषि विकाश योजना के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है।इसके लिए 57,074.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इसमें कई बिंदु शामिल किए गए हैं जैसे:
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
- कृषि वानिकी
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- फसल अवशेष प्रबंधन
- प्रति बूंद अधिक फसल
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम
- कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरित निधि
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कृषोन्नति योजना
इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके लिए 44,246.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई और जैविक कृषि जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।
इन योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खर्च का विभाजन होगा। केंद्र सरकार का योगदान 69,088.98 करोड़ रुपये होगा, जबकि राज्य सरकारों का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार से इन योजनाओं के तहत कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।