केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांग प्रतिक्रिया देते हुए 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर बड़ा अपडेट दिया है,इस प्रक्रिया में, नई पेंशन योजना में अपडेट करने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। टी.वी. सोमनाथन इसकी अध्यक्षता कर रहे है. जानते है खबर विस्तार से।
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कमेटी का उद्देश्य
कमेटी को 23 मार्च 2023 को गठित किया गया था,नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार करना इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य हैं ,और पुरानी पेंशन योजना की संभावनाओं का आकलन ये कमेटी करेगी,कर्मचारी संगठनों के प्रेशर पड़ने के बाद इस कमेटी ने एक वर्ष से अधिक समय बाद अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए खड़ी हुई.
वित्त मंत्रालय का सुझाव
वित्त मंत्रालय के मुताबिक कमेटी ने कर्मचारियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का आधा हिस्सा यानि 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है,इस प्रस्ताव को बजट सत्र में पेश किया जा सकता है. और इससे पहले कर्मचारी यूनियनों के साथ वार्तालाप किया जायेगा।
महासंघ की मांग
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ सहित कई संगठनों ने नेशनल पेंशन सिस्टम में किसी भी संशोधन को खारिज करते हुए उन्होंने कहाँ की उन्हें केवल पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए,यह संगठन नेशनल पेंशन सिस्टम को समाप्त करने और CCS नियम 1972 के तहत पेंशन की डिमांड कर रहे है.
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पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा नॉर्थ ब्लॉक में बैठक आयोजित की गई,अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने बैठक का बहिष्कार किया,संगठन के प्रतिनिधियों ने इस पर कहाँ की उनकी एकमात्र मांग गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना देना है.वह नेशनल पेंशन सिस्टम में किसी भी सुधार को नहीं स्वीकारेंगे।
केंद्र और राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन सिस्टम को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग की है,पुरानी पेंशन योजना की बहाली की दिशा में यह प्रगति कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है.
