मध्यप्रदेश की मोहन सरकार सरकारी कर्मचारी और आम जनता को दिवाली पर बड़ा तोहफा दे सकती है, राज्य के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के खातों में महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ी हुई राशि पहुँच जाएगी। इसके लिए सरकार को अब कोई लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सरकार ने दीपावली से पहले मध्य प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपये का बड़ा उपहार दिया है। इससे सरकारी समस्याएँ तो हल होंगी ही, साथ ही कर्मचारियों और जनता के लिए भी अच्छे दिन आएंगे।
यह भी पढ़िए :- अब दिवाली पर लाए 7-सीटर Maruti Ertiga MPV, लुक देख घायल है लोग, 25Km माइलेज वाली ये कार, पढ़िए डिटेल में
केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया तोहफा
दीपावली के मौके पर, केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बड़ा उपहार दिया है। यह सरकार को आर्थिक संकट के बीच स्थिति को प्रबंधित करने में मदद करेगा। दरअसल, जुलाई में संसद में पेश किए गए संघीय बजट में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों के तहत 97,906 करोड़ रुपये मिले थे। यह राशि केंद्र सरकार हर महीने 14 समान किस्तों में मध्य प्रदेश सरकार को दे रही है। इस तरह, हर महीने 7,000 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं। अक्टूबर में दो किस्तें 7-7 हजार करोड़ रुपये की दी जा रही हैं। इस प्रकार, मध्य प्रदेश को अक्टूबर में केंद्रीय करों के तहत 14,000 करोड़ रुपये मिले हैं।
6,000 करोड़ रुपये कर्ज का था प्लान
मध्य प्रदेश सरकार हर महीने लोन लेकर काम चला रही है। लेकिन केंद्र से मिले 14,000 करोड़ रुपये की वजह से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इसके चलते, सरकार को इस महीने फिर से लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अक्टूबर को 6,000 करोड़ रुपये का लोन लेने की तैयारी की थी। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र ने केंद्रीय करों की दो किस्तें उस समय दी हैं जब सरकार को पैसों की बेहद जरूरत थी। इस अतिरिक्त किस्त के मिलने से सरकार को इस महीने लोन नहीं लेना पड़ेगा। सरकार इस राशि का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार करेगी।
यह भी पढ़िए :- किसानो के सामने समस्या का पहाड़, बढ़ रही DAP की किल्लत, दाम पहुचेगे आसमान
20,000 करोड़ रुपये का अब तक लोन
मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में, सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का लोन लिया है। हाल ही में, सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का लोन लिया। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इस वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में सरकार ने कोई लोन नहीं लिया। 1 अगस्त को, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का पहला 5,000 करोड़ रुपये का लोन लेने की औपचारिकताएँ शुरू कीं। 22 अगस्त को, यह दूसरी किस्त का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक महीने बाद, सितंबर में, तीसरी किस्त के लिए 5,000 करोड़ रुपये का लोन लिया गया और हाल ही में चौथी किस्त के लिए भी 5,000 करोड़ रुपये का लोन लिया गया। 31 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये था, जो अब लगभग 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
