Cold Storage Subsidy Yojana: कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार से मिलेगा 35 लाख रूपये, मिलेगी 50% सब्सिडी देखे आवेदन प्रोसेस, किसानों की फसल को खराब होने से बचाने और उनकी आय में सुधार करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने उन जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना शुरू की है, जहां इस सुविधा का अभाव है। यह योजना किसानों को फसल के नुकसान से बचाने और उनकी पैदावार को संरक्षित रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।
कोल्ड स्टोरेज फसल को खराब होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जिन जिलों में यह सुविधा नहीं है, वहां किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना अगले तीन वर्षों के लिए मंजूर की गई है।
किन जिलों में बनेगा कोल्ड स्टोरेज?
इस योजना के तहत, मधुबनी, नवादा, मुंगेर, जहानाबाद, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इन 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होने के कारण वहां 50% सब्सिडी के साथ निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 और टाइप 2 के निर्माण पर यह सब्सिडी लागू होगी।
कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर लागत और सब्सिडी के बारे में
बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 के निर्माण की लागत 8 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन और टाइप 2 की लागत 10 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
सोलर एनर्जी और माइक्रो कूल चेम्बर योजना
कोल्ड स्टोरेज में सोलर एनर्जी लगाने, कोल्ड रूम और सोलर माइक्रो कूल चेम्बर बनाने की भी योजना है, जिस पर भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले सोलर माइक्रो कूल चेम्बर की लागत 25 लाख रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। इसी प्रकार 30 मीट्रिक टन के कोल्ड रूम (स्टेजिंग) के निर्माण पर 15 लाख रुपये प्रति यूनिट की लागत रखी गई है, जिस पर 35% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, कोल्ड स्टोरेज में सोलर एनर्जी लगाने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान है और इसकी लागत 35 लाख रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है।
इस योजना के अलावा, राष्ट्रीय उद्यान मिशन के तहत पुराने कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण, भंडारण क्षमता का विस्तार, फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए रीफर वैन, और फलों के पकने के लिए रिपनिंग चेम्बर के निर्माण पर भी 35% सब्सिडी दी जाएगी।
योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं।
