मोदी सरकार ने दी 1,01,321.61 करोड़ की दो कृषि योजनाओ को हरी झंडी, किसानो की बल्ले-बल्ले Cabinate Decision

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Cabinate Decision : मोदी सरकार की आज केंद्रीय कैबिनेट ने सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषोन्नति योजना (केवाई) को मंजूरी दी है। इस योजना पर व्यय ₹1,01,321.61 करोड़ है।

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कृष्णोन्नति योजना

पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृष्णोन्नति योजना (केवाई) को भी मंजूरी दी है जिसमे कैबिनेट ने कृषि और किसान मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को दो-छत्र योजनाओं में तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी. जो की पीएम-आरकेवीवाई टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को संबोधित करेगा इस योजना पर व्यय 1,01,321.61 करोड़ रुपये है

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राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) पर भी बड़ी घोषणा की, जिसमे मिशन सात वर्षों की अवधि, 2024-25 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा,इसका उद्देश्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है,यह SATHI पोर्टल की शुरुआत करेगा, जिससे राज्य गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता के लिए हितधारकों के साथ समन्वय कर सकेंगे

इस योजना पर व्यय 10,103 करोड़ रुपये है,इसका उद्देश्य तिलहन की खेती को अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है