PM Awas Yojana: सीहोर जिले के भैरूंदा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रोड शो और ग्राम विकास सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन के घटते दामों के चलते विदेशों से आयातित तेल पर 27.5% टैक्स लगाया गया है, ताकि किसानों को सही दाम मिल सके। साथ ही, मध्य प्रदेश में सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा।
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हरियाणा चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पराजित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने घोषणा की कि जिन गरीब परिवारों का नाम 2018 की सूची में छूट गया था, उनके लिए 8 अक्टूबर से सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही, योजना के पात्रता मानकों में चार बदलाव किए गए हैं, जिनमें फोन, दो पहिया वाहन, 15 हजार रुपये तक की मासिक आय, ढाई एकड़ सिंचित और पांच एकड़ असिंचित जमीन के मालिक भी पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार जनता के हित में काम कर रही है और विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने से मध्य प्रदेश को नई परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है।
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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य को 613 करोड़ रुपये की लागत से 283 सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिसमें केंद्रांश के रूप में 114.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2024-25 में 3,68,500 नए मकानों का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 3,30,186 मकानों को स्वीकृति मिल चुकी है और 4,490 मकानों का निर्माण पूरा हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 872.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत “लखपति दीदियों” की संख्या 2.16 लाख हो चुकी है, और 10 जून 2024 से 149.25 करोड़ रुपये का केंद्रांश जारी किया गया है। मनरेगा के तहत अब तक 4.94 करोड़ श्रम दिवस का सृजन किया जा चुका है और 1,67,820 कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिसके लिए 2,791.83 करोड़ रुपये का केंद्रांश राज्य को दिया गया है।
