New Govt Scheme: इस योजना में सरकार दे रही 1 लाख 80 हजार रूपये की सब्सिडी, सिर्फ इन्ही लोगो को मिलेगा लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) में नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ नए मापदंड जोड़े हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार, इस योजना के दूसरे चरण में राज्यों का योगदान अनिवार्य किया गया है, जो पहले चरण में नहीं था। पहले चरण में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है।
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योजना के उद्देश्य और लाभ
मोदी सरकार ने इस साल लोकसभा चुनावों के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में PMAY-U 2.0 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण करना है, ताकि शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास उपलब्ध हो सके। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ₹ 2.30 लाख करोड़ की सहायता प्रदान करेगी।
पहले चरण में 1.18 करोड़ घरों की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 85.5 लाख घरों का निर्माण हो चुका है और उन्हें लाभार्थियों को सौंपा भी जा चुका है।
लाभार्थी वर्ग
PMAY-U 2.0 का लाभ मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों को मिलेगा:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक आय ₹ 3 लाख तक।
- निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय ₹ 3 लाख से ₹ 6 लाख तक।
- मध्यम आय वर्ग (MIG): वार्षिक आय ₹ 6 लाख से ₹ 9 लाख तक।
योजना के 4 प्रमुख प्रकार
इस योजना को चार तरीकों से लागू किया जाता है, जिसमें से एक है ब्याज सब्सिडी योजना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। योग्य लाभार्थियों को पांच वर्षों में ₹ 1.80 लाख की कुल सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। इसके तहत ₹ 25 लाख तक के होम लोन पर पहले ₹ 8 लाख के लोन पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी 12 वर्षों तक मिलती है।
योजना का महत्त्व
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, जिससे उनका जीवनस्तर सुधरे। इसके अलावा, गरीबी उन्मूलन और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में यह योजना अहम भूमिका निभाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत घरों की खरीद, निर्माण और किराए पर घर लेने की सुविधा मिलती है, जिससे शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को सशक्त किया जा सके।
